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हिमाचल | शिमला

हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल:19 IAS ट्रांसफर, 8 जिलों के DC बदले; अनुपम कश्यप को डिप्टी कमिश्नर शिमला लगाया, पढ़ें पूरी खबर..

January 31, 2024 02:28 PM

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आज बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI) के निर्देशों पर बुधवार देर शाम 8 जिलों के DC बदले गए। सरकार ने देर शाम 19 IAS के तबादला आदेश जारी किए हैं।

वहीं आज 14 IPS, 25 HPS अफसर तथा 55 तहसीलदार व 89 नायब तहसीलदार भी ट्रांसफर किए गए। बीते दो दिनों के दौरान भी बड़ी संख्या में HAS, HPS और IPS बदले जा चुके हैं।

अनुपम और हेमराज को बड़ी जिम्मेदारी

सरकार ने 2014 बैच के IAS अनुपम कश्यप को DC शिमला और हेमराज बैरवा को DC कांगड़ा लगाया है। लैबर कमिश्नर मानसी सहाय को डायरेक्टर टूरिज्म, अमरजीत सिंह को DC हमीरपुर, DC ऊना राघव शर्मा को स्पेशल सेक्रेटरी पंचायतीराज, DC शिमला आदित्य नेगी को सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा डिवीजन, DC कांगड़ा निपुण जिंदल को डायरेक्टर आयूष शिमला, DC कुल्लू आशुतोष गर्ग को स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ साथ OSD टू CM और डायेरक्टर स्टेट ऑडिट का भी एडिशनल चार्ज देखेंगे।

DC मंडी अरिंदम चौधरी को स्पेशल सेक्रेटरी पावर, DC चंबा अपूर्व देवगन को DC मंडी, डायरेक्टर आईटी मुकेश रेप्सवाल को डीसी चंबा, डायरेक्टर आयुष विनय सिंह डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, DC किन्नौर तोरुल ए रवीश DC कुल्लू, कमिश्नर MC धर्मशाला अनुराग चंद्र शर्मा को डायरेक्टर पर्सनल एंड फाइनेंस, डायरेक्टर पर्सनल एंड फाइनेंस बिजली बोर्ड अमित कुमार शर्मा को डिप्टी कमिश्नर किन्नौर, एमडी कौशल विकास निगम जतिन लाल को डीसी ऊना, एमडी एससीएसटी डेवलपमेंट कोपर्पोरेशन सोनाक्षी सिंह तोमर को सीईओ बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ डेवलपमेंट ऑथोरिटी, सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा डिवीजन गंधर्व राठौर को एमडी कौशल विकास निगम तथा कमिश्नर मंडी MC जफर इकबाल को कमिश्नर धर्मशाला MC लगाया गया है।

इसलिए बदले जा रहे अफसर दरअसल, अप्रैल व मई में कभी भी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज सकता है। इसे देखते हुए ECI ने एक स्टेशन पर 3 साल पूरा करने वाले अधिकारियों को ट्रांसफर करने के निर्देश दे रखे हैं, क्योंकि ये अधिकारी प्रत्यक्ष तौर पर चुनाव से जुड़े रहते हैं। ECI को लगता है कि किसी अधिकारी के लंबे समय तक एक स्टेशन पर डटे रहने से निष्पक्ष चुनाव प्रभावित हो सकते हैं।

इसलिए ECI हर बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले अधिकारियों को ट्रांसफर करने के निर्देश देता है। ECI ने 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी थी। इसके बाद राज्य सरकार ECI को कंप्लायंस रिपोर्ट देगी।

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