चंडीगढ़: हरियाणा में कोरोना वायरस के चलते जरूरी चीजों की कमी को पूरा करने के लेकर बृहस्पतिवार को चंडीगढ़ में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के डिप्टी सीएम और खाद्य आपूर्ति मंत्री दुष्यंत चौटाला ने की। बैठक के दौरान प्रदेश के सभी जिलों के खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए शामिल हुए।
बैठक के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में निर्धारित अंकित मूल्य यानी एमआरपी से ज्यादा वस्तुएं वेज रेट पर चीजें नहीं बेचने के निर्देश दिए गए, इसके अलावा जिन वस्तुओं पर दाम नहीं लिखा हुआ है, उन्हें हॉलसेल रेट से अधिक कीमत पर नहीं बेचा जा सकेगा। प्रदेश में दाल आटा और चावल की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने सभी मिलों को शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
पूरे देश में कोरोना के चलते लागू हुए लॉकडाउन के बाद हरियाणा में 25 जरूरी खाद्य सामग्री की सरकार की तरफ से मोनिट्रीग की जा रही है। कीमतें ना बढ़े इसके लिए भी सरकार जरूरी कदम उठा रही है। इनमे चावल, गेहूं, आटा, दाल, अरहर की दाल, मूंग और मसूर दाल, चीनी, दूध, तेल, गुड़, चाय, नमक, आलू, प्याज़, टमाटर समेत जरूरी सामान शामिल है। इस बैठक में इन 25 जरूरी सामान के स्टॉक पर मंथन किया गया है।
आपको बता दें कि विभाग के मुताबिक फ़िलहाल पूरे प्रदेश में इन 25 जरूरी सामान का स्टॉक पर्याप्त है। बैठक में फेस मास्क, हैंड सेनिटाइजर के मार्केट रेट और उपलब्धता पर भी चर्चा की गई। प्रदेश के बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना परिवारों को मार्च महीने का राशन दिया जा रहा है। 5 अप्रैल तक उन्हें महीने का राशन भी मुफ्त में दिया जाएगा।
बैठक के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को जल्द से जल्द सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिलों का निर्धारित कोटा जारी करने के निर्देश भी दिए। वहीं सब्जी मंडियां पहले की तरह ही खुली रहेंगी। किसान किसी भी समय अपनी सब्जी को लाकर बेच सकते हैं। उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। सरकार की तरफ से लोगों को मंडियों में आने से रोकने के लिए उनके घर के समीप ही सब्जियां उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाई है, इसके लिए गाड़ियां गली मोहल्लों में जाकर सब्जियां भेज रही हैं। बैठक में प्रदेश में 1 मार्च से लेकर अब तक सब्जी के प्रतिदिन आ रहे स्टॉक की भी मॉनिटरिंग करने को कहा गया है, ताकि कालाबाज़ारी पर नियंत्रण हो सके।