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हिमाचल | शिमला

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के कर्मचारियों को कोविड रोगियों से फोन पर सम्पर्क कर उनका मनोबल बढ़ाने के निर्देश

December 03, 2020 10:16 PM

 

शिमला: राज्य सरकार, प्रदेश के लोगों का कल्याण सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 में कार्यरत कर्मचारियों को सभी कोविड-19 मरीजों को फोन कर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उनका मनोबल बढ़ाने, साथ ही उनका कुशल क्षेम जानने के निर्देश दिए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हेल्पलाइन के कर्मचारियों को कोविड-19 मरीजों का मनोबल बढ़ाने के अलावा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1100 द्वारा कोविड मरीजों का कुशल क्षेम जानने और उनके सुझावों या समस्याओं को लेकर फोन काॅल किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के कर्मचारी कोविड मरीजों से फोन पर सम्पर्क कर उनका उत्साह बढ़ाने और उन्हें प्रेरित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। यदि मरीजांे को किसी तरह की समस्या है तो वह उसे भी जानने और हल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

प्रदेश में हर आदमी का जीवन कैसे सुरक्षित रह सके, यह प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा इस दिशा में हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड मरीजों का मनोबल बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से उन्हें काॅल करना एक सार्थक प्रयास है। यह प्रदेश के लोगों के प्रति मुख्यमंत्री के स्नेह और उनकी विशिष्ट कार्यशैली को भी दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को कोविड वार्ड की निरंतर निरीक्षण करने और कोरोना पाॅजीटिव रोगियों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।

प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 15 दिसम्बर, 2020 तक राज्य में किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। लोगों को सार्वजनिक स्थलों पर परस्पर दूरी बनाए रखने और फेस मास्क के उपयोग का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सरकार ने इस वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सभी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में लोगों की संख्या 50 तक सीमित की है। 

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