हिमाचल में न्यूज पोर्टल के भी आएंगे अच्छे दिन, सरकार की नई नीति के तहत मिलेंगे सरकारी विज्ञापन, सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए वित्त विभाग ने सैद्धांतिक रूप से अनुमति प्रदान की, पढ़े पूरी खबर..
शिमला: (हिमदर्शन समाचार); डिजिटल इंडिया के बड़ते ग्राफ के साथ ही जयराम सरकार ने न्यूज पोर्टल के अच्छे दिन लाने की तैयारी की है। अब अखबारों और इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ वेब पोर्टल को भी सरकारी विज्ञापन मिलेंगे। इसके लिए सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हिमाचल ने गाइडलाइंस भी जारी कर उस पर हित्तधारकों से परामर्श व आवश्यक सुझाव आमंत्रित किए है। हिमाचल सरकार डिजीटल मीडिया के साथ चलने को तैयार है शीघ्र ही ये दिशा-निर्देश धरातल पर उतरेंगे। 
वेब मीडिया की बढ़ती ताकत और प्रसार के मद्देनजर सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले से दोनों पक्षों को लाभ होगा। एक तो सरकारी विज्ञापनों से न्यूज पोर्टल की माली हालत अच्छी होगी, वहीं आनलाइन उपलब्ध करोड़ों यूजर्स तक सरकार आसानी से अपनी बात पहुंचा सकेगी। सरकार के विज्ञापन बजट का सदुपयोग होगा। सरकारी रीति-नीति के प्रचार-प्रसार में सहूलियत होगी। बता दें कि प्रिंट मीडिया का तो नाम बड़ा है पर इस डिजिटल युग मे दर्शन बहुत छोटे हो गए है। यानी जहाँ कभी एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र का सरकुलेशन 1 लाख था वहां महज 10 हजार रह गया है। जिसमे विज्ञापनों की दरें तो ऊंची है लेकिन पेपर की पुहंच (Circulation) केवल नाममात्र की रह गई है जिससे सरकारों का करोड़ों का चुना लग रहा है। वहीं वेबसाइटों पर प्रतिदिन लाखों लोग विजिट कर रहें है लेकिन अभी तक न्यूज़ पोर्टल सरकारी विज्ञापनों के अच्छे विज्ञापन रेट के लिए तरस रहें है। लेकिन अब जयराम सरकार दिशा-निर्देश निर्धारित कर समय के साथ चलने को तैयार नजर आ रही है। 
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की ओर से वेबसाइट पर अपलोडिड गाइडलाइंस के मुताबिक मानकों पर खरे उतरने वाले और विश्वसनीय खबरों वाले पोर्टल-वेबसाइट को सरकार सूचीबद्ध करेगी। यह काम सरकारी सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग करेगा। सूचीबद्ध वेबपोर्टल को विज्ञापन मिल सकेगा । दरअसल वेबपोर्टल की संख्या हजारों की तादाद में हैं, जिसमें अधिकतर फर्जी ढंग से चल रहे हैं। बेसिर-पैर की खबरें प्रसारित करते हैं। उनके गिने-चुने यूजर होतें हैं। इसलिए सरकार ने केवल पंजीकृत व अधिक प्रसार संख्या वाले न्यूज पोर्टल्स की ही सूची बनाने की तैयारी शुरू की है।
हर महीने के यूनिक यूजर डेटा से मिलेगा विज्ञापन
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की ओर से सभी लिस्टेड न्यूज पोर्टल पर हर माह आने वाले विजिटर की चेकिंग होगी। जिस वेबसाइट के हर माह जितने अधिक यूजर होंगे, उसी आधार पर उसे विज्ञापन मिलेंगे। यानी यूनिक यूजर डेटा के आधार पर ही अधिक से अधिक विज्ञापन का लाभ मिलेगा। लिहाजा जिस पोर्टल के ज्यादा यूजर होंगे, वह ज्यादा विज्ञापन प्राप्त कर सकेगा। 
हर साल सरकार करेगी यूजर डेटा समीक्षा
जिन न्यूज पोर्टल को सरकार व सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग सूचीबद्द करेगी उसकी हर साल समीक्षा होगी। देखा जाएगा कि अब भी न्यूज पोर्टल पहले की तरह लोकप्रिय है या नहीं। हर साल के 1 अप्रैल से पहले यूनिक यूजर डेटा की सरकारी स्तर से समीक्षा होगी। इसके बाद हर साल नई सूची तैयार होगी। जिन पोर्टल पर यूजर की संख्या अच्छी-खासी बरकरार रहेगी वे सूची में बने रहेंगे बाकी बाहर कर दिए जाएंगे। सिस्टम से मुहैया कराए गए यूनिक यूजर के आंकड़े ही मान्य होंगे। इसी आधार पर विज्ञापनों का वितरण होगा तथा वेबसाइट संचालन कर्ता को सरकार की मान्यता प्राप्त होगी।
सरकार का प्रयास वेबपोर्टल को संजीवनी देने वाला
पिछले कुछ अरसे से वेबपोर्टल की संख्या मे तेजी से इजाफा हो रहा है। भविष्य की पत्रकारिता वेब जर्नलिज्म के रूप में तब्दील होने की बात कही जा रही है। आने वाला कल इसी का है। यह बात सरकार भी बखूबी समझ सकती है। मगर अब तक सरकारी स्तर से वेब जर्नलिज्म को बढ़ावा देने की कोई कोशिश नहीं हो रही थी। पोर्टल अपने संसाधनों से ही मार्केट में बने रहने की कठिन कोशिश कर रहे थे। अब सरकारी विज्ञापनों की खुराक पाकर वेब पोर्टलों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग करेगा न्यूजपोर्टल को सूचीबद्ध, हितधारकों से मांगे सुझाव..
हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क जे.सी. शर्मा ने आज यहां बताया कि न्यूज बेवसाइटों को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश में सूचीबद्ध करने तथा इन पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए दरें निर्धारित करने हेतु नीति-निर्देशों को वित्त विभाग ने सैद्धांतिक रूप से अनुमति प्रदान कर दी है। इसके लिए एचपीएफआर, 2009 के प्रावधानों के पालन के साथ-साथ अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव से संबंधित मामलों पर वित्त विभाग से परामर्श करना होगा। वित्त विभाग ने किसी तरह की कार्यवाही करने से पूर्व बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों इत्यादि हित्तधारकों के साथ परामर्श करने और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रारूप को सार्वजनिक डोमेन पर डालने का परामर्श भी दिया है। 
इसके दृष्टिगत न्यूज बेवसाइटों को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश में सूचीबद्ध करने तथा इन पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए दरें निर्धारित करने हेतु नीति-निर्देशों को हित्तधारकों के साथ साझा किया गया है और इन्हें सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग की बेवसाइट www.himachalpr.gov.in के होम पेज पर अपलोड किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित व्यक्तियों से विभाग की बेवसाइट पर प्रारूप नीति नीति-निर्देशों का अवलोकन प्राप्त कर अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। यह सुझाव निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क की ई-मेल [email protected] पर 15 फरवरी, 2022 से पूर्व भेजे जा सकते हैं।