धर्मशाला: अध्यक्ष, जिला परिषद, रमेश बराड़ ने आज बुधवार को डीआरडीए के सभागार में आयोजित जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न विभागों से सम्बन्धित नए व पुराने मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। 
उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने विभागों से सम्बन्धित मामलों को समयबद्ध निपटाएं क्योंकि प्रदेश सरकार लोगों को स्वच्छ, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रशासन प्रदान करने को कृतसंकल्प है तथा सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए पंचायती राज प्रणाली को आवश्यक शक्तियां प्रदान कर सुदृढ़ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ग्राम पंचायतें अहम् भूमिका निभाती हैं तथा सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए स्वीकृत राशि को सम्बन्धित क्षेत्र में पंचायतें व समितियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। 
बराड़ ने कहा कि सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाने में अधिकारियों का विशेष योगदान रहता है तथा विभागाध्यक्षों का दायित्व बन जाता है कि वह सरकार के कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए विशेष कदम उठाएं ताकि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
इस दौरान 15वें वित्त आयोग की वर्ष 2022-23 के विकास कार्यों के शैल्फ (प्रति सदस्य 18.70 लाख रुपए) मंगवाए गए जिसमें टाइड फंड के शैल्फ 11.22 लाख रुपए की धनराशि तथा अनटाइड फंड के शैल्फ 7.48 लाख रुपए की धनराशि के शैल्फ कार्यालय में जमा करवाने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त सदन द्वारा वर्ष 2022-23 का जिला परिषद का सामान्य बजट भी पारित किया गया। 
इस अवसर पर परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि वह परिषद के सदस्यों की ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए त्वरित कदम उठाएंगे। परिषद के सचिव एवं जिला पंचायत अधिकारी अश्वनी कुमार ने विभिन्न मुद्दों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। परिषद की उपाध्यक्ष स्नेह लता और अन्य सदस्यों ने भी बैठक के दौरान विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण सुझाव रखे।इस बैठक में समस्त जिला परिषद सदस्य, खण्ड विकास अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। 