भारत देश में फास्ट ट्रैक अदालत बनाई जाए जिससे लोगों न्याय जल्द मिले : रणधीर सिंह बधरान

जनशक्ति आवाज मंच के राष्ट्रीय संयोजक रणधीर सिंह बधरान ने विभिन्न न्यायालय के न्यायाधिकरणों आयोगों के समक्ष रिक्त पड़े न्यायाधीशों अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने पीठासीन अधिकारियों के खाली पड़े पदों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की, जनशक्ति आवाज मंच ने कहा कि भारत के न्यायालय के समक्ष लंबित 4.70 करोड़ मामलों का जल्द करे निपटान, देखें पूरी खबर..

शिमला (हिमदर्शन समाचार) : आज प्रेस वार्ता में रणधीर सिंह बधरण राष्ट्रीय संयोजक जनशक्ति आवाज मंच, हिमाचल प्रदेश संयोजक नवलेश वर्मा सिनियर एडवोकेट, हरियाणा राज्य के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रविकांत, एडवोकेट कमलेश कुमार, मौर्या, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, सुनील कुमार बनयाल, कुमारी संदीपना, एडवोकेट हाई कोर्ट शिमला, श्री एन. पी. सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता , स्वाती बंसल, लॉ स्टूडेंट् , ने मीडिया को संबोधित किया।

विभिन्न न्यायालयों के न्यायाधिकरणों/आयोगों के समक्ष रिक्त पड़े न्यायाधीशों, पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि, फास्ट-ट्रैक अदालतों का निर्माण और भारत में न्याय वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधार, जल्द से जल्द भारत के विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लंबित 4.70 करोड़ मामलों का बाध्य तरीके से निपटान। न्यायाधिकरणों, आयोगों और अन्य प्राधिकरणों के लंबित मामलों को शामिल करने के बाद लंबित मामले लगभग 6 करोड़ आते हैं।उपलब्ध जानकारी के अनुसार 4.70 करोड़ मामले भारत के विभिन्न न्यायालयों यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय (70.154 मामले), उच्च न्यायालयों (58, 90, 726 मामले) और जिला और अधीनस्थ न्यायालयों (4, 09, 85, 490 मामले) के समक्ष लंबित हैं। डीआरटी, डीआरएटी, एनसीएलएटी, एनसीएलटी, कैट, रेलवे दावा ट्रिब्यूनल, उपभोक्ता आयोग और विभिन्न अन्य ट्रिब्यूनल, अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों सहित विभिन्न न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित मामले विवरण में शामिल नहीं हैं और इन मामलों की सूची को शामिल करने के बाद, जैसा कि ऐसे कुल लंबित मामले 6 करोड़ से अधिक हो सकते हैं। मुकदमे में जनता की भागीदारी का आकलन 20 से 24 करोड़ से अधिक है। अब स्थिति चिंताजनक है और इसका राष्ट्रीय विकास और जनता की संतुष्टि के स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं है।

रिकॉर्ड के अनुसार, कई अदालतों / न्यायाधिकरणों ने अब मामलों की सुनवाई के लिए 2025 की तारीखें तय करना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्थिति बहुत ही दयनीय है और अगर वर्तमान व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो वादियों की तीसरी पीढ़ी मजबूर हो जाएगी। मुकदमे का सामना करना पड़ता है और करोड़ों वादी अपने जीवन काल में न्याय पाने की स्थिति में नहीं होंगे। देरी के कारण मुकदमा बहुत महंगा है और कानूनी पेशेवर और वादी दोनों सबसे अधिक प्रभावित और पीड़ित हैं। इसी तरह, निपटान में देरी अदालती मुकदमों से भी सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ रहा है और सार्वजनिक विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। भारत में अपराध को आकर्षित करने वाले मामलों के आपराधिक मुकदमे में देरी की वर्तमान प्रवृत्ति और जनता के असंतोष के स्तर में वृद्धि के कारण जो स्वस्थ संकेत नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में।

रिकॉर्ड के अनुसार, कई अदालतों / न्यायाधिकरणों ने अब मामलों की सुनवाई के लिए 2025 की तारीखें तय करना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्थिति बहुत ही निंदनीय है और यदि वर्तमान व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो वादियों की तीसरी पीढ़ी को इसमें शामिल किया जाएगा। लंबित मुकदमेबाजी। करोड़ों वादी अपने जीवनकाल में न्याय पाने की स्थिति में नहीं होंगे। देरी के कारण मुकदमेबाजी बहुत महंगी है और कानूनी पेशेवर और वादी दोनों सबसे अधिक प्रभावित और पीड़ित हैं। इसी तरह, अदालती मामलों के निपटान में देरी भी है।

सरकारी खजाने पर बढ़ता बोझ और सार्वजनिक विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव। भारत में अपराध को आकर्षित करने वाले मामलों के आपराधिक मुकदमे में देरी की वर्तमान प्रवृत्ति और जनता के बढ़ते असंतोष के स्तर के कारण जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वस्थ संकेत नहीं है।

कानूनी बिरादरी के सदस्यों के साथ चर्चा के बाद, भारत में न्याय वितरण प्रणाली की बेहतरी के लिए हमारे कुछ सुझावों पर सरकारी स्तर/उपयुक्त प्राधिकारी पर विचार किया जा सकता है।

क्रमांक 1 - उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ मनोनीत अधिवक्ताओं को न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करके 5 वर्ष से अधिक पुराने स्वीकृत / लंबित मामलों के बैकलॉग के निपटान के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष फास्ट ट्रैक न्यायालयों का निर्माण।

क्रमांक 2 - 25 वर्ष से अधिक सक्रिय अभ्यास वाले अधिवक्ताओं की नियुक्ति द्वारा 3 वर्ष से अधिक पुराने लंबित प्रकरणों के बैकलॉग के निराकरण हेतु जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष फास्ट ट्रैक न्यायालयों का निर्माण।

क्रमांक 3- 5 वर्ष से अधिक पुराने लंबित मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल/आयोगों का निर्माण, 10 वर्ष से अधिक सक्रिय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के द्वारा न्यायाधिकरणों/आयोगों के समक्ष भी। न्यायाधिकरण आदि।

क्रमांक 4- सभी उच्च न्यायालयों के साथ-साथ जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के स्वीकृत पदों में वृद्धि करके न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना।

क्रमांक 5.- सभी न्यायाधिकरणों/आयोगों के सदस्यों/ पीठासीन अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना।

क्रमांक 6. - सभी राज्यों के विभिन्न स्थानों पर उच्च न्यायालयों की अतिरिक्त न्यायपीठों का निर्माण, जिनमें बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं।

संख्या 7.- मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, आदि में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठों का निर्माण।

क्रमांक 8.- मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना आदि में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग की अतिरिक्त पीठों का निर्माण।

क्रमांक 9. - मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, चेन्नई, चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना भुवनेश्वर आदि में ऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण और एनसीएलएटी की अतिरिक्त पीठों का निर्माण।

क्रमांक 10. - हरियाणा के साथ-साथ पंजाब के अलग उच्च न्यायालय का निर्माण।

क्रमांक 11.-न्यायाधीशों, न्यायाधिकरणों के पीठासीन अधिकारियों तथा आयोगों के सदस्यों आदि की नियुक्ति रिक्तियों के छ: माह पूर्व पूर्ण करने हेतु विधि में आवश्यक निर्देश/संशोधन जारी करना।

क्रमांक 12- प्रशासनिक प्राधिकारियों सार्वजनिक/अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों की शक्तियों में कटौती करके दीवानी न्यायालयों/जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के विस्तार के लिए केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन।

क्रमांक 13- अधिवक्ता अधिनियम 1961 में संशोधन, अधिवक्ताओं को अदालत के बाहर निपटान के लिए प्राधिकरण के लिए।

क्रमांक 14- मुकदमेबाजी नीति तैयार करने और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश/निर्देश जारी करना।

क्रमांक 15- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को निर्देश/निर्देश जारी करना। सांविधिक प्राधिकारियों, प्रशासनिक प्राधिकारियों/अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष लंबित मामलों/अपीलों के समयबद्ध निपटान की व्यवस्था करने के लिए प्रशासनों के साथ-साथ केंद्र सरकार के उपयुक्त प्राधिकारियों को भी।

क्रमांक 16- सभी आयोगों और अधिकरणों के समय पर कर्मचारियों की नियुक्ति और सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में वृद्धि करना।

क्रमांक 17- न्यायालयों न्यायाधिकरणों के भवन निर्माण के साथ-साथ अधिवक्ताओं के कक्षों का निर्माण।

क्रमांक 18- सभी न्यायालय न्यायाधिकरणों/आयोगों के समक्ष अदालती सुनवाई (वर्चुअल और फिजिकल मोड) की हाइब्रिड प्रणाली की अनुमति देने के लिए नियमों/अधिनियमों में आवश्यक संशोधन करने के लिए।कृपया लंबित मुकदमों की वर्तमान स्थिति से निपटने और कानून के अनुसार शीघ्र निपटान के लिए उचित कदम उठाएं।