खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि आयकर देने वाले उपभोक्ताओं को सरकार खाद्य सामग्री पर सब्सिडी नहीं देगी। ऐसे उपभोक्ताओं को डिपुओं के माध्यम से उसी कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगी, जिस कीमत पर सरकार खरीदेगी। इन्हें केंद्र सरकार की ओर से आटे और चावल पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। 
राजेंद्र गर्ग शनिवार को हमीरपुर के झनियारी में प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन में मुख्यातिथि थे। कहा कि डिपो संचालकों तथा सहकारी सभाओं की समस्याओं के समाधान को उचित निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि राशन डिपो खुलने का समय अब 10 से 5 बजे तक किया जाएगा। सभी गोदामों में राशन तोलने की मशीनें लगाई जाएंगी। 
हालांकि, अभी गोदामों से राशन तोलकर ही डिपुओं में भेजना व्यावहारिक नहीं है। डिपो संचालकों की मांग पर गोदामों में औचक निरीक्षण एवं सैंपलिंग पर जोर दिया जाएगा। डिपो संचालकों की कमीशन बढ़ाने और अन्य मांगों पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद इन पर सरकार निर्णय लेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसकी कार्यप्रणाली में सुधार को सरकार तेजी से निर्णय ले रही है।
राजेंद्र गर्ग ने कहा कि बीपीएल का राशन लेने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे अधिकारियों से अभी तक 30 लाख की रिकवरी की गई है। कहा कि अब राशन कार्ड बनाने का कार्य पंचायतीराज विभाग को दिया जा रहा है। कहा कि बीपीएल श्रेणी से बाहर अन्य गरीब लोगों को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में मुफ्त राशन दिया गया है।
प्रदेश में ऐसे डेढ़ लाख लोगों को लाभान्वित किया गया है। कहा कि ग्रामीण आर्थिकी में सहकारी सभाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ विसंगतियों के कारण सहकारी सभाओं से आम लोगों का विश्वास उठ रहा है। सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।